मंसिरमा बढ्यो घरजग्गा कारोबार, राजस्व पनि वृद्धि 

०२ पुस, काठमाडाैँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मंसिरमा देशभर ४३ हजार तीन सय ७९ संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको छ।

यो कारोबार कात्तिकको तुलनामा २९.४३ प्रतिशतले बढी हो। कात्तिकमा देशभर ३३ हजार पाँच सय १४ संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको थियो।

भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक अनुसार साउनमा देशभर ४३ हजार ८ सय संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको थियो।

त्यसपछिका महिना भदौ, असोज र कात्तिकमा क्रमशः देशभर घरजग्गाको कारोबार घटेको थियो।

साउनको तुलनामा भदौमा २५.१७ प्रतिशतले घरजग्गा कारोबार घटेको थियो।

भदौमा देशभर ३२ हजार सात सय ९८ संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको विभागको तथ्यांक छ।

विभागको तथ्यांक अनुसार भदौको तुलनामा असोजमा ६.९२ प्रतिशतले घरजग्गा कारोबार घटेको थियो। असोजमा देशभर ३० हजार पाँच सय २७ संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको थियो।

असोजको तुलनामा कात्तिकमा भने कारोबार ९.७८ प्रतिशत बढेको थियो।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मंसिर महिनाको तुलनामा पनि यो वर्ष मंसिरमा ३.६५ प्रतिशतले घरजग्गा कारोबार बढेको देखिन्छ।

गत वर्ष मंसिरमा देशभर ४१ हजार आठ सय ५१ संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको थियो।

यो वर्ष मंसिरमा घरजग्गा कारोबारमा सुधार आएसँगै राजस्व पनि वृद्धि भएको छ।

सरकारलाई घरजग्गा कारोबारबाट मंसिर महिनामा तीन अर्ब ८७ करोड रूपैयाँ प्राप्त भएको छ। यो कात्तिकको तुलनामा झन्डै एक अर्ब बढी हो।

कात्तिकमा घरजग्गा कारोबारबाट दुई अर्ब ७० करोड रूपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको थियो।

सरकारलाई घरजग्गा कारोबारबाट सेवा कर, रजिस्ट्रेसन दस्तुर, पुँजीगत लाभकर लगायत विभिन्न शीर्षकमा राजस्व प्राप्त हुन्छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी रजिस्ट्रेसन (दर्ता) दस्तुर र पुँजीगत लाभकरबाट प्राप्त हुन्छ।

घरजग्गा व्यवसाय सुरक्षित देखिएकाले यसप्रति व्यवसायीको रूचि बढेको हुनसक्ने नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ (एनएचएलडिएफ) का अध्यक्ष विष्णु प्रसाद घिमिरेले बताउँछन्।

‘बीचमा मानिसहरू सेयर बजारतिर लागेका थिए। त्यो खासै माथि उठ्न सकेन,’ उनले भने, ‘घरजग्गाको लगानी सुरक्षित देखेर घरजग्गा कारोबारप्रति आकर्षित भएको हुनसक्छ।’

व्यवसायीको यो विश्वासलाई निरन्तरता दिन सरकारले पनि नीतिगत रूपमा सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

घरजग्गा व्यवसायीले घरजग्गा कारोबारलाई सुधार गर्न प्रमुखतः तीन वटा माग राख्दै आएका छन्।

पहिलो माग कर्जा–आम्दानी अनुपात लचिलो बनाउने हो।

राष्ट्र बैंकले दुई करोड रूपैयाँसम्मको कर्जालाई व्यक्तिगत आवासअन्तर्गत राखेको छ। यस्तो कर्जा लिँदा कर्जा–आम्दानी अनुपात ६० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

अर्थात्, आफ्नो मासिक आम्दानीको ६० प्रतिशत रकम बराबर मात्र किस्ता हुने गरी ऋण लिन सकिन्छ। ५० लाख रूपैयाँसम्म कर्जा लिनेहरूको हकमा भने यस्तो अनुपात ७० प्रतिशतसम्म पुर्‍याइएको छ।

दोस्रो माग घरजग्गाको मूल्यमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने व्यवस्था लागु गर्ने भन्ने हो।

अहिले रियल स्टेटका हकमा ५० प्रतिशत र हाउजिङ कम्पनीका हकमा ६० प्रतिशत कर्जा दिने व्यवस्था छ। अर्थात्, तपाईंको सम्पत्तिको मूल्य एक करोड रूपैयाँ छ भने बैंकबाट ४० देखि ५० लाख मात्र ऋण पाइन्छ।

तेस्रो माग जोखिम भारको व्यवस्था लचिलो बनाउनुपर्ने भन्ने छ।

बैंकले रियल स्टेट कर्जा दिँदा १२० प्रतिशत जोखिम भारको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले बैंकहरूको पुँजी कोषमा दबाब पर्छ।

यस्तो भार घटाइदिए बैंकहरू कर्जा लगानीमा आकर्षित हुने व्यवसायीहरू बताउँछन्।