नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया र नेप्से पुनर्संरचना सँगसँगै अघि बढ्छ
नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज आयो भने नेप्सेलाई पनि प्रतिस्पर्धी राख्न सुधारात्मक व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । यसले लगानीकर्ताको हित नै हुन्छ । नेप्से पुनर्संरचना गर्ने विषयमा धितोपत्र बोर्डले भन्दा पनि नेपाल सरकारले नै धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
२६ पौष, काठमाडौं । सन्तोषनारायण श्रेष्ठ नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) अध्यक्ष नियुक्त भएको डेढ महिना भएको छ । करिब एक वर्ष नेतृत्वविहीन सेबोनमा नियुक्त भएर आएलगत्तै सरकारले नयाँ स्टक एक्स्चेन्जलाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरेको छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, नयाँ साधारण सेयरलाई स्वीकृति एवं लगानीकर्ताको हित लगायत विषयमा श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीमा :
एक साताभित्रै आईपीओ स्वीकृति सुरु हुन्छ
आईपीओ नयाँ लगानीकर्तालाई लगानी अवसर र कम्पनीका लागि पूँजी संकलनको बजार हो । नयाँ कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन स्वीकृति दिने विषय बोर्डको नियमित कार्य हो । मैले अध्यक्षको कार्यभार सम्हाल्ने बित्तिकै यसबारे परामर्श गरिसकेको छु ।
जुन–जुन कम्पनीले आईपीओ स्वीकृतिका लागि आवेदन दिएका थिए, उनीहरूले विवरण बुझाएको धेरै समय व्यतित भइसकेकाले पुनः अद्यावधिक गर्नुपर्ने भयो । ती कम्पनीले नयाँ विवरण उपलब्ध गर्नुपर्ने भएकाले स्वीकृति दिन केही ढिला भएको हो । आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । अब एक साताभित्रै स्वीकृति दिने कार्य हुन्छ । आईपीओ मात्र नभई अहिले हकप्रद सेयर, म्युचुअल फन्ड, एफपीओ र डिबेन्चर पनि छन् ।
लेखा समितिले प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन स्वीकृति नदिन भनेको विषय पनि छ । यसले गर्दा केही असहज भएको छ । त्यस विषयमा लेखा समितिसँग परामर्श गर्छौं । ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएकाले स्वीकृति नपाउने हुँदैन, हामीले नै यसबारे समितिलाई बुझाउनुपर्ने छ ।
हाइड्रोपावर तथा रियल सेक्टरका कम्पनीमा संस्थापकहरू लकइन खुलेपछि बाहिरिने गरेका विषय उठेका छन् । यसमा केही भ्रम पनि देखिन्छ । डाइरेक्टरहरू बैंकमा ग्यारेन्टी बस्नुपर्छ, जसले उहाँहरू उन्मुक्त हुन सक्नुहुन्न । तर, कतिपय विषय सम्बोधन गर्नैपर्ने हुन्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना बोकेको देश रहेकाले लगानीकर्तालाई अर्कातर्फ लगानीकर्तालाई विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने छ । सरकारले २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य पनि लिएको छ । त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न निजी क्षेत्रकै सहयोग चाहिन्छ । विकृति हटाउँदै जाने हो, सँगसँगै लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्छ ।
राम्रा कम्पनीलाई सेयर बजार ल्याउन सहजीकरण गर्नैपर्छ
अहिले प्रिमियममा सेयर जारी गर्न पनि कम्पनीहरू पाइपलाइनमा छन् । बुक बिल्डिङबाट मूल्य तय भएको एउटा कम्पनी पनि अड्किएको छ । हामी राम्रा कम्पनी बजारमा आउन् पनि भन्छौं, जुन सही हो । तर, अंकित मूल्य १ सयमै आउनुपर्छ पनि भन्छौं । ती दुई विषय एकअर्कामा विरोधाभाषपूर्ण छ । भारत तथा अन्य मुलुकमा पनि राम्रा कम्पनीको सेयर १ सयमा पाउन सम्भव छैन । त्यसकारण प्रिमियम वा बुक बिल्डिङलाई पनि हामीले मानेरै जानुपर्छ ।
संसारभरि मानिएको संयन्त्रलाई हामीले पनि अवलम्बन गर्नुपर्छ । बुक बिल्डिङ वा प्रिमियमका सम्बन्धमा हुन सक्ने कमजोरी हुनुभएन । कम्पनीले पनि आफ्नो सम्पत्तिको उचित मूल्य पाओस् र आम लगानीकर्ताले पनि राम्रा कम्पनीमा स्वामित्व र सही प्रतिफल पाउन् ।
संस्थापकको लकइन पिरियडबारे अध्ययन भइरहेको छ
हाल संस्थापक र प्रभावित स्थानीय दुवैको लकइन पिरियड ३ वर्षको छ । यसलाई सुधार गर्न पहल गरिसकेको छु । धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा यी विषय समेट्नुपर्ने भएकाले एउटा अध्ययन समिति गठन भइसकेको छ । यसअघि बोर्डको नीति तथा कार्यक्रममा पनि संस्थापकको लकइन पिरियडका सम्बन्धमा पुनरावलोकन गरिने भनिएको छ ।
बोर्डका आन्तरिक काम प्रविधियुक्त बनाउने, नियमनमा प्रविधि प्रयोग गर्ने, जनशक्ति विकासका विषयबाट बोर्डलाई सुदृढीकरण गर्नुपर्ने छ । नियामक आफैं बलियो नभएसम्म नियमन प्रभावकारी हुन सक्दैन ।
खासगरी प्रभावित स्थानीयका हकमा केही सहुलियत र सुविधा दिनुपर्ने विषय उठेको छ । समितिले विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग पनि सुझाव पनि लिने छ । त्यस्तै प्रभावित क्षेत्रलाई कति सेयर छुट्याउने भन्ने विषयमा रहेको अन्योलतालाई पनि हामीले हटाउनुपर्ने छ ।
कमोडिटी बजार मध्यकालीन योजनामा
कमोडिटी बजार सञ्चालनका लागि म आउनुभन्दा पहिले नै तयारी भएको हो । यसमा हाल प्रगति भएको छैन । अब कमोडिटी बजार सञ्चालनका लागि काम अघि बढाउनुपर्ने छ । यसका लागि केही नीतिगत व्यवस्थादेखि लिएर भौतिक पूर्वाधार विकास गर्नु छ । यो विषयलाई मैले सम्बोधन गर्दै जान्छु । मैले आफूले गर्नुपर्ने कामलाई तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गरी छुट्याएको छु । त्यसअन्तर्गत मध्यकालीनमा कमोडिटी बजार सञ्चालन लक्ष्य छ । तत्कालै गर्नुपर्ने काममा बोर्डकै सुदृढीकरण गर्नुपर्ने छ ।
बोर्डका आन्तरिक काम प्रविधियुक्त बनाउने, नियमनमा प्रविधि प्रयोग गर्ने, जनशक्ति विकासका विषयबाट बोर्डलाई सुदृढीकरण गर्नुपर्ने छ । नियामक आफैं बलियो नभएसम्म नियमन प्रभावकारी हुन सक्दैन ।
लगानीकर्ताका हित प्राथमिकतामा
त्यस्तै लगानीकर्ताको हितका विषय पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । लगानीकर्तालाई बढीभन्दा बढी सूचना उपलब्ध गराउने वातावरण बनाइदिने हो । लगानीकर्ताले सूचनाका आधारमा लगानीको निर्णय लिन सकुन् ।
बजारमा हुन सक्ने अनैतिक क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि नियामक कडाइका साथ प्रस्तुत हुनका लागि केही कानुनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर, हामी अहिले भएको संयन्त्र प्रयोग गर्दै बजार नियमन गरिरहेका छौं, बजार हेरिरहेका छौं ।
विगतमा भएका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिने हो । लगानीकर्ताले तिर्ने कमिसन तथा शुल्क घटाउन सक्ने स्थिति रहे त्यसलाई म हेर्दैछु । बजार पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्छ, मेरो पहल त्यसमै हुन्छ ।
एसएमइज प्लेटफर्म चाँडै सञ्चालनमा आउँछ
एसएमइज प्लेटफर्मबारे सरकारबाट निर्णय भइसकेको छ । २५ करोडभन्दा कम पूँजी भएका कम्पनीका लागि छुट्टै प्लेटफर्म बनाएर कारोबार गराउने विषय हो । यसमा नेप्सेले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । कानुनी व्यवस्था पूरा गर्नेबित्तिकै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने योजना छ । यसले साना तथा मझौला उद्यमलाई पूँजी जुटाउने राम्रो अवसर सिर्जना हुनेछ । लगानीकर्ताका लागि पनि नयाँ–नयाँ अवसर सिर्जना हुनेछ ।
नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज र नेप्से पुनर्संरचना सँगसँगै
नयाँ स्टक एक्स्चेन्जलाई लाइसेन्स दिने विषयमा सरकारले जस्तो नीति लिन्छ, सोही नीतिलाई बोर्डले अघि बढाउँछ । सरकारले नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ । उक्त निर्णयको विस्तृत हामीले पाइसकेका छैनौं । तर, यसअघि जुन बिन्दु पुगेर यो प्रक्रिया रोकिएको छ, त्यहीँबाट पुनः सुुरु गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ । नेपाल सरकारको निर्णय र दिशानिर्देश बोर्डमा आइपुगेपछि त्यसबारे काम सुरु हुनेछ ।
नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज आयो भने नेप्सेलाई पनि प्रतिस्पर्धी राख्न सुधारात्मक व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । यसले लगानीकर्ताको हित नै हुन्छ । नेप्से पुनर्संरचना गर्ने विषयमा धितोपत्र बोर्डले भन्दा पनि नेपाल सरकारले नै धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पूँजीबजार विस्तार अपरिहार्य
मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि जुन–जुन कम्पनी वा क्षेत्रले योगदान गरिरहेका छन्, ती कम्पनीलाई समेट्न नसकेका हौं । पूँजीबजारको उद्देश्य नै पूँजी निर्माण गर्नु हो । अन्ततः यसले अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने नै हो । पूँजीबजार जति ठूलो हुन्छ, त्यसको योगदान त्यति ठूलो हुन्छ । हाम्रो बजार भने सेयर किनबेचमा मात्रै सीमित छ ।
बन्ड मार्केटको विकासका सम्बन्धमा सरकार, बोर्ड र विदेशी नियोगहरूबीच गृहकार्य भइरहेको छ । पूर्वाधार विकासका लागि पूँजीबजारबाट स्रोत जुटाउने विषयमा गृहकार्य भएको छ ।
यसले पूर्वाधार क्षेत्रमा भएका स्रोत अभावलाई पूर्ति गर्छ भने न्यून जोखिममा लगानी विविधीकरण पनि हुन्छ । यीबाहेक विभिन्न डेरिभेटिभ्स प्रडक्ट विकासका कुरा छन् । इन्ट्राडे कारोबारको विषय छ । त्यसका लागि बजारमा पूर्वाधार, नीतिगत व्यवस्था त गर्नुपर्यो । स्टक एक्स्चेन्ज सोही अनुसार तयार हुनुपर्यो ।
अब बन्ड मार्केट नयाँ उचाइमा पुग्छ भन्नेमा शंका छैन, किनकि धेरै कार्यहरू अघि बढिसकेका छन् । तर, ती बन्डलाई मार्केटमा कसरी चलायमान गराउने भन्ने विषय चुनौतीपूर्ण छ । त्यसका लागि बन्ड होल्डरलाई केही थप सहुलियत सुविधा दिनुपर्ने हुन सक्छ ।
नियमनमा बोर्डको क्षमता बढाउन आवश्यक
यहाँ नियामक निकाय नभएका सेक्टरहरू पनि छन् । नियामक भएका सेक्टर बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स, माइक्रोफाइनान्स, बीमाका हकमा कम्पनीको व्यवस्थापन प्रभावकारी नै देखिन्छ । नियामक नभएकाहरूको हकमा हामीलाई नै चुनौती छ । हाइड्रोपावर कम्पनीका हकमा पनि नियामक नभएको होइन, तर नियामक त्यति सक्रिय देखिँदैन । विकसित मुलुकका सूचीकृत कम्पनीमा ‘सेल्फ रेगुलेटरी’ को धारणा छ । त्यो हुँदा लगानीकर्तामा विश्वास बढ्ने, निष्पक्ष र पारदर्शितामा मद्दत पुग्छ ।
मर्चेन्ट बैंकर आफूले गरेको ‘ड्यु डेलिजेन्स रिपोर्ट’ सही छ भनेर दिन्छ, त्यो आधारमा बोर्ड चल्छ । त्यसकारण मर्चेन्ट बैंकर पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । मर्चेन्ट बैंकर तथा अडिटरको रिपोर्टलाई चुनौती दिने क्षमता त बोर्डको छैन ।
नेपालमा पूँजीबजारको आकार जसरी बढ्दै गयो, सोही अनुसार बोर्डको संयन्त्र विकास हुन सकेको छैन । समय अनुसार प्रविधि अवलम्बन हुन नसकेको, जनशक्ति व्यवस्थापन नभएको पाइन्छ । नियमनकै लागि पनि विभिन्न प्रविधि अवलम्बन गर्न सकिन्छ, यहाँ सबै म्यानुअल्ली भइरहेको छ ।
यहाँसम्म कि कम्पनीहरूले बोर्डमा बुझाउनुपर्ने विवरण समेत यहाँ भौतिक रूपमा ल्याएर दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ । बोर्ड मात्रै नभएर सम्बद्ध जिम्मेवार पक्ष पनि अलिकति गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । कम्पनीका अडिटर, बिक्री प्रबन्धक वा मर्चेन्ट बैंक, रेटिङ कम्पनी, स्टक एक्स्चेन्ज पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
कम्पनीको सम्पत्ति तथा दायित्व अवस्था, नाफा नोक्सान हिसाब, लगानीपछिको रिटर्न, पेब्याक पिरियड जस्ता सम्बन्धमा अडिटरले गरेकै मूल्यांकनलाई विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ । रेटिङ कम्पनीले पनि वास्तविकताका आधारमा रेटिङ गर्नुपर्यो । पैसा वा शुल्कका आधारमा त रेटिङ हुने होइन ।
मर्चेन्ट बैंकर आफूले गरेको ‘ड्यु डेलिजेन्स रिपोर्ट’ सही छ भनेर दिन्छ, त्यो आधारमा बोर्ड चल्छ । त्यसकारण मर्चेन्ट बैंकर पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । मर्चेन्ट बैंकर तथा अडिटरको रिपोर्टलाई चुनौती दिने क्षमता त बोर्डको छैन ।
त्यसकारण मार्केट नियमनका सवालमा सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । यहाँ धितोपत्र बोर्डको मात्रै आलोचना गरेर हुँदैन ।
ब्रोकरको मर्जर सम्बन्धी निर्देशिका दुई साताभित्रै
ब्रोकर कम्पनीले आगामी असार मसान्तसम्म तोकिएको चुक्ता पूँजी पुर्याउनुपर्ने नियमावलीमै भएको व्यवस्था हो । त्यसकै लागि सहजीकरण गर्न हामीले मर्जर सम्बन्धी निर्देशिका तयार गर्ने क्रममा छौं । अब दुई सातामै यो तयार हुनेछ । म आउनुअघि नै ब्रोकर कम्पनीको चुक्ता पूँजी वृद्धि सम्बन्धी व्यवस्था बनेकाले मैले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
कुल ३८ ब्रोकर कम्पनीको पूँजी पुगेको छैन । पुरानामध्ये १२ ले पुर्याएका छन् बाँकीको नपुगेको हो । नयाँ कम्पनी सबैले पुर्याइसकेका छन् । पूँजी भनेको कम्पनी सञ्चालनको ‘ब्याकबोन’ नै हो ।
