ट्रम्पले ‘फ्रड’ भनेका कार्यक्रम छलफलको चरणमा मात्रै
१३ फागुन, काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फेब्रुअरी १८ (फागुन ६ गते) पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘नेपालमा वित्तीय संघीयताका लागि २० मिलियन डलर ? जैविक विविधता संरक्षणका लागि १९ मिलियन डलर ? यो संख्या सुन्नुहोस् ! यो सबै ठगी हो।’ करिब २५ मिनेट ३९ सेकेन्डको भाषणका क्रममा ट्रम्पले नेपालमा लागि भइरहेका त्यस्ता सहयोग रोक्का गर्ने आशय व्यक्त गरेका थिए। तर, ट्रम्पले भनेका ती परियोजना कार्यान्वयनमा नभई छलफलका चरणमा मात्रै रहेको सरकारले जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी ट्रम्पले फ्रड भनेका कार्यक्रमका कार्यान्वयनमा नभई केवल छलफलको चरणमा रहेको जनाएको छ। अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) का जैविक विविधता, प्रदेश एवं स्थानीय शासन सुदृढीकरण कार्यक्रम र जलवायु उत्थानशील नगरपालिका सेवा कार्यक्रम (तीनवटा परियोजना) थिए। तर, ती छलफलका क्रममै रहेको मन्त्रालयको दाबी छ। मन्त्रालयले डिजाइनको क्रममा रहेका उल्लेखित कार्यक्रमहरूका लागि सम्झौता नभइसकेको हुँदा कुनै सहयोग प्राप्त नभएको प्रष्ट्याएको छ।
ट्रम्पले नेपाललाई दिएका केही अनुदानका कार्यक्रमलाई ‘फ्रड’ को संज्ञा दिएपछि त्यसबारे सामाजिक सञ्जालदेखि सदनमा प्रश्न उठे। अर्थ मन्त्रालयले ती कार्यक्रमको सम्झौता नेपालसँग नभइसकेको हुँदा सहयोग प्राप्त नभएकाबारे सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार जैविक विविधता, प्रदेश एवं स्थानीय शासन सुदृढीकरण कार्यक्रम र जलवायु उत्थानशील नगरपालिका सेवा कार्यक्रम गरी तीनवटा कार्यक्रमहरू डिजाइनको क्रममा रहेकोमा उक्त आदेशबाट यी कार्यक्रमहरूसमेत रोकिएको अवस्था छ।
डिजाइनको क्रममा रहेका उल्लेखित कार्यक्रमहरूका लागि सम्झौता नभइसकेको हुँदा कुनै सहयोग प्राप्त नभएको व्यहोरा जानकारी गराउन मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्नुपरेको अर्थ प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए। ‘विगत केही दिनदेखि अमेरिकी सहयोग नियोगबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूको सम्बन्धमा सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालहरूमा आएका समाचार र टिप्पणीप्रति यस मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको हो,’ उनले भने, ‘नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा मित्रराष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकाले विगत लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आएको छ।
अमेरिकी सहयोग नियोगबाट नेपालमा सन् १९५१ देखि निरन्तर रूपमा अनुदान सहायतामार्फत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको हो।’ अमेरिकी राष्ट्रपतिबाट २० जनवरी २०२५ मा जारी कार्यकारी आदेशबमोजिम नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीमार्फत सञ्चालन भइरहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र तथ्यांकसँग सम्बन्धित चारवटा कार्यक्रम ९० दिनका लागि स्थगित भएका छन्। अमेरिकी सरकारले नेपाललाई स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा र समावेशी नीतिसम्बन्धी प्रत्यक्ष वित्तीयकरण परियोजनाका लागि अनुदान दिँदै आएको थियो।
उक्त कार्यक्रम स्थगितसँगै यूएसएड स्रोततर्फ कुनै दायित्व सिर्जना नहुने र नयाँ दायित्व सिर्जना हुने गरी काम अघि नबढ्ने भएको हो। यस्ले गर्दा सरकारको बजेटरी सिस्टममा भएका बाहेक अरू सहयोग तत्काल नआउने देखिन्छ।
